सरकार को RBI से अंतरिम लाभांश मांगने का अधिकार है आरबीआई गवर्नर


रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को साफ कर दिया कि आरबीआई से अंतरिम लाभांश मांगना और उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाना सरकार का अधिकार है | दास के बयान से साफ है कि आरबीआई को इससे कोई आपत्ति
नहीं है |
उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर बने दास से 12 करोड़ किसान को सालाना 6,000 रुपये नकदी दिए जाने से राजकोषीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सवाल पूछे गए थे | उनसे यह भी पूछा गया था कि केंद्रीय बैंक के आकलन के अनुसार किसानों की समस्या कितनी गंभीर है | दास के आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालने के बाद यह पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है |
पिछले साल मई में वित्त सचिव से सेवानिवृत्त होने वाले दास बजट के आंकड़ों को लेकर विश्वसनीयता के साथ-साथ बजट में की गई कई कल्याणकारी योजनाओं का राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे गए सवालों को भी टाल गए | बीजेपी नीत सरकार ने चुनावी साल में 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों के खातों में नकद राशि डालने का फैसला किया है | कई आलोचक इसे नाराज किसानों को शांत करने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं | उनका कहना है कि इस राशि को आरबीआई से मिलने वाले 28,000 करोड़ रुपये के लाभांश से पूरा किया जाएगा |

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