हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू


हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से शनिवार को बजट पेश किया गया है | इस दौरान सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ही किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है | मुख्यमंत्री ने साल 2019-20 जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी |
मुख्यमंत्री ने कहा आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार हुए लोगों को 11 हजार रुपये सालाना वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान देने की भी घोषणा की है | सिंचाई के लिए बिजली दर को भी मौजूदा 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 50 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा | इसके अलावा बंदरों से फसल बचाने के लिए सौर बाड़ लगाने के लिए किसानों को सरकार 50 प्रतिशत सहायता देगी |
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला में दो प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शनी शुरू की जाएंगी | इसके अलावा राज्य सरकार शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 नए अटल आदर्श विद्यालय भी खोलेगी | शनिवार को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया. इस दौरान राजय सरकार ने किसानों, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का विशेष ख्‍याल रखा. बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्‍ता देने की भी घोषणा की गई है |

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