कैबिनेट मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला


ऋषी तिवारी
नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूर कर दिया है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दे दी है और केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है।

मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों के विधेयक2019 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को नए कोड के तहत लाया गया है। यह उन सभी कंपनियों पर लागू होगा, जिनमें 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी है। जबकि खदानों और बंदरगाहों पर काम करने वाले हर एक कर्मचारी को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि 40 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा और हर माह की तय तारीख को मजदूरी दी जाएगी। हर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। नए सुधारों में सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं बल्कि एम्पलॉयर के लिए भी कई सुधार किए गए हैं. जिनमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न केवल एक-एक फॉर्म से किए जाने जैसे सुधार शामिल हैं।

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