भारत सरकारी बैंकों में पूंजीकरण को मजबूत करें : आईएमएफ


भारत में गैर निष्पादित कर्ज यानी फंसे ऋण के ऊंचे स्तर को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत को कुछ बैंक खासकर सरकारी बैंकों में पूंजीकरण के स्तर को मजबूत करने की जरूरत है। आईएमएफ की मौद्रिक एंव पूंजी बाजार विभाग की प्रमुख एना इलियाना ने कहा बैंकों में पूंजीकरण के स्तर को मजबूत करना भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) की सिफारिशों में एक है।

उन्होंने कहा कि एनपीए की पहचान और उनके समाधान के लिए संस्थागत तंत्र वास्तव में बैंकिंग प्रणाली से फंसे कर्ज को साफ करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अधिकारियों को इसी दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली से जुड़े एक सवाल के जवाब में आईएमएफ के मौद्रिक एवं पूंजी बाजार विभाग के निदेशक और वित्तीय सलाहकार टोबिस एड्रियन ने कहा कि भारत में एनपीए का स्तर ऊंचा बना रहेग। ‘इस मोर्चे पर कुछ सुधार हुआ है लेकिन हम भारत में एनपीए को कम करने में और प्रगति का स्वागत करेंगे.’ भारत सरकार ने फरवरी में कहा था कि अप्रैल -दिसंबर 2018-19 में फंसे कर्ज में 31,168 करोड़ रुपये की गिरावट हुई। इसकी तुलना में मार्च 2018 के अंत में फंसा कर्ज 8,95,601 करोड़ रुपये था।

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