राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है :-नीतीश


राम नरेश ठाकुर, ब्यूरो
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आज जवाब दिया और सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से अवगत कराया है और कहा कि अभी प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सारा काम बिहार सरकार ही कर रही है। केंद्र सरकार से मदद के लिए एक मेमोरैंडम भेजा जाता है, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद केंद्र से एक टीम आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए बिहार आएगी और वह टीम सहयोग राशि देने पर फैसला करेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 में जब फ्लैश फ्लड आया था, उस वक्त हमने प्रति परिवार 6 हजार रुपए की मदद मुहैया कराई थी। इसमें 3 हजार रुपए अनाज और 3 हजार रुपए बर्तन और अन्य सामानों के लिए दिए गए थे। इस बार भी पीड़ित परिवार के खाते में 6 हजार रुपए डाल दिए गए हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों है। सीएम के जवाब के बाद विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था।

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद और कांग्रेस विधायकों ने बिहार में बाढ़ को लेकर उपजे हालात पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि बांध बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ है। डबल इंजन की सरकार सोई हुई है। पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं है।

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